इन्दौर के बाद अब सागर में भी उचित मूल्य दुकानों में उपभोक्ताओं के लिये राशन के साथ पोषण भी

इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के बाद उज्जैन और सागर में शुरूआत

राजेश साहू चैनल हेड

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सागर। उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शासन द्वारा नवाचार किया जा रहा है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद और अन्य पोषण सामग्रियाँ भी उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की गई हैं। इन दुकानों से जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराये जाने का भी लक्ष्य है। योजना में इंदौर जिले में 30 चिन्हित उचित मूल्य दुकानों पर जन पोषण केन्द्र की स्थापना की गई है। इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुये जिला उज्जैन एवं सागर में 15-15 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये दुकानों का चयन कर लिया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा चयनित विक्रेताओं को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की यह एक अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है।

उपभोक्ताओं ने भी की सराहना :

स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकान पर उक्त सामग्री की उपलब्धता पर प्रसन्नता जाहिर की जा रही है। उनका कहना है कि राशन के साथ ही अन्य सामग्री भी एक ही जगह पर मिलने से अब अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। उचित मूल्य की दुकानों पर जन पोषण केन्द्र शुरू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को तो लाभ होगा ही, इसके साथ ही राशन डीलरों की आय में भी वृद्धि होगी और लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलेंगे। जन पोषण केंद्रों में पोषण से जुड़े उत्पादों का भंडारण होगा। इन केंद्रों में राशन डीलर्स को आसान लोन की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही केंद्रों में डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाने की कार्यवाही भी जन पोषण केन्द्र पर की जा रही है। जन पोषण केन्द्रों में पोषण सघन वस्तुओं जैसे कि बाजरा, दालें, खाद्य तेल, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद का भण्डारण कर उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स को राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रोजेक्ट के प्रबंधन एवं निगरानी के लिये एक राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया

गया है।